देहरादून। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिरकार 
गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी थी लेकिन साथ में यह भी कहा था कि गिरफ्तारी अथवा किसी भी दूसरे कदम को उठाने से पहले हाई कोर्ट को भी विश्वास में ले ले। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम पहलू यह भी है कि इस स्टिंग में पूरा प्रकरण हरीश रावत को विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए उकसाने का है और स्टिंग कर्ता फोन पर कथित तौर पर हरक सिंह रावत से भी बात कर रहा है और खुद ही पैसों के इंतजाम की भी बात कर रहा है।
यदि सीबीआई इस प्रकरण में आगे बढ़ी तो भाजपा के कई विधायक और मंत्री भी आने वाले समय में सीबीआई के लपेटे में आ सकते हैं। हालांकि सीबीआई जांच की वैधता पर ही अभी हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है।यदि हाई कोर्ट का निर्णय सीबीआई के खिलाफ जाता है तो सरकार को भी झटका लग सकता है। हरीश रावत भी जब तब आरोप लगाते रहे हैं कि विधायकों की खरीद-फरोख्त तो भाजपा ने की थी, उनकी तो सरकार ही गिरा दी गई थी, इसके बावजूद सरकार उन्हें जानबूझकर लपेटना चाहती है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि हरीश रावत वाले स्टिंग में कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के परिजनों के स्टिंग में उनके करीबी बाकायदा पैसा ले रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी कोई जांच नहीं कर रही है।
बिना लेन देन वाले स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने किया रावत के खिलाफ केस दर्ज
• MANOJ SAINI
