टीईटी क्लीयर करने वाले शिक्षा आचार्यों को दी जाएगी नियुक्ति, कैबिनेट का फैसला

 देहरादून। उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक ने कुल 30 मुद्दों पर चर्चा की जिनमें से तीन मुद्दे वापस लिए गए और एक मुद्दे पर कैबिनेट द्वारा सब कमेटी गठित कर दी गई है। इस मंत्रिमंडल की विशेष बात यह रही कि सभी मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने कंडाली (बिच्छू घास) से  बनी जैकेट पहनकर बैठक में प्रभाग किया। मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। जिन शिक्षा आचार्यों ने वर्ष 2019 तक टीईटी क्लीयर कर लिया है, उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाएगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिवालय के डीएमएमसी कर्मचारियों को विलय कर दिया गया है। स्टोन क्रेशर के लिए भी नीति को मंजूरी दे दी गई है। 5 साल के सापेक्ष अब स्टोन क्रेशर को 10 वर्षों के दिया जा सकेगा। साथ ही इसका शुल्क पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के बड़े जिलों में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जबकि छोटे जिले में एक कम्युनिटी रेडियो  स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन करने के साथ ही प्रोत्साहन भत्ता 10 से बढ़ाकर 15 लाख करने का फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य योजना में सहायक वित्त अधिकारी का पदनाम बदलकर उसकी जगह सहायक लेखाधिकारी कर दिया गया है। इस कैबिनेट की बैठक का महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि किसी भी स्टार्टअप को सबसे पहले उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर यहां रजिस्टर्ड हो गया तो स्टार्टअप का 50 फीसदी रोजगार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड विश्वविद्यालय सेवा नियमावली में संशोधन कुलसचिव सहायक कुलसचिव उप सचिव की नियुक्तियों के मामले में होगा संशोधन। फॉरेस्ट एक्ट में राज्य सरकार ने संशोधन हेतु वन मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है।
प्रदेश के अपने कर्मचारियों से यात्रा भत्ते पर सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी को अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने से में खाता खुलवाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी। प्रदेश में संवेदनशील भवन सरकारी गिरासु भवनो हेतु सर्वे के लिए 62 पद स्वीकृत। प्रदेश में सामुदायिक रेडियो 10 लाख का अनुदान और 2 लाख रुपए की रनिंग कॉस्ट राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 29 कर्मचारियों का समायोजन। व्यवसाय संघ यूनियनों में कुल संख्या के 30% कर्मचारी ही बना पाएंगे यूनियन।श्रम विभाग में 4 नए पदों सरकार ने की सहमति दी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मैं तैनात सहायक वित्त अधिकारी के पास गांव में परिवर्तन सहायक लेखा अधिकारी नाम से होगा नया नाम। कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट में संशोधन 20 के बजे 50 श्रमिकों को रख सकेगे ठेकेदार। आयुष विभाग में तैनात आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलेगा एनपीए का लाभ पिछले 3 साल का मिलेगा एरिया। प्रदेश में स्टार्टअप योजना को लेकर राज्य सरकार ने 10 लाख के बजाय पंद्रह लाख तक मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता।