उत्तराखण्ड कैबिनेट:कृषि व अकृषि भूमि के सर्किल रेट में 10% की वृद्धि

देहरादून। आज शाम हुई उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर अपनी सहमति दी। कैबिनेट ने सर्किल रेट को लेकर भी फैसला किया। यही नहीं कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के फरवरी में जापान दौरे को लेकर भी सहमति जताई। आज दूसरी ई कैबिनेट की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। कुल 4 प्रस्ताव को अनुमति दी गई। कृषि और अकृषि भूमि के सर्किल रेट के विसंगति से 10% की वृद्धि हुई।
विसंगति में मुख्यतः मुख्य मार्ग के एक तरह एक दर तथा दूसरी तरफ दूसरी दर थी तथा नदी के एक तरफ एक दर तथा दूसरी तरफ दूसरी दर थी। फरवरी माह में 3 से 5 फरवरी के मध्य मा मुख्यमंत्री जापान यात्रा पर होंगे।
यामानासी परफ्रेक्चर राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध करेगा। यह अनुबन्ध पर्यटन ,संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र में होगा। राज्य में ऐसे पट्टाधारक जिनकी पट्टा अवधि किसी कारण न्यायालय ,प्रसाशनिक कारण से बाधित रही हैं उस अवधि में खनन की अनुमति दी जाएगी। रिवर ट्रेनिंग 2020 नीति में परिवर्तन को अनुमति। 2 माह की ट्रेनिंग की अवधि 4 माह की गई। पूर्व जे सी बी ,पोकलैंड की अनुमति नही थी अब कर दी गई। नदी के साथ जलाशय ,नहर में जमा शिल्ट को भी जोड़ा गया।